आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गभर्नरको सुरक्षामा भारतमा पूर्वराजा, हप्ताभन्दा लामो छलफलमा के गर्दैछन् ?
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिबेला भारतमा छन् । भारतको सिलगुडीमा रहेका पूर्वराजा यही पुस २ गते दमक हुँदै सिलिगुडी पुगेका हुन् । पूर्वराजा १,२ दिनमै फर्किहाल्ने संकेत छैन । भारत सरकारको सरकारी पाहुनाको हैसियतमा उता रहेका पूर्वराजा कति दिन...
महिला लघुवित्तको शेयर लिलामीमा, प्रतिकित्ता मूल्य कति ?
काठमाडौँ । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ८४ हजार ५३७ कित्ता संस्थापक शेयर लिलाम बिक्रीमा राखेको छ । कम्पनीले संस्थापक शेयरधनी निरु कुथुमी राईको नाममा रहेको ७४ हजार २४६ कित्ता र इन्दिरा गिरीको नाममा रहेको १० हजार २९१ कित्ता शेयर लिलामीमा...
सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...
शुक्रबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रूपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १४२ रूपैयाँ १७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
तीन महिनाभित्र कमला पुल सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता
सिरहा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको स्थलगत निरीक्षण र निर्देशनपछि धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
पाँच वर्षपछि पुनः सक्रिय नेपाल–भारत संयुक्त कृषि संयन्त्र, व्यापार र प्रविधिमा जोड
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठक पाँच वर्षपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० यता स्थगित रहेको यो उच्चस्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय हुँदा दुवै...



