आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सूनको मूल्य दिनानुदिन उकालो लाग्दै, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा तीन लाख २८ हजार रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला तीन लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको हो । त्यस्तै, सुनको मूल्य प्रतिदश ग्राम दुई लाख ८१...
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम, मुद्रास्फीतिमा भने सुधार
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले सुरुमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरे पनि अहिले त्...
वर्षायाममा पुनर्निर्मित बिपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी
काभ्रेपलाञ्चोक । पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको हाल स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सड...
आज सामान्य अंकले घट्यो नेप्से, ४ अर्ब ४८ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ०.५३ अंकले घटेर २६४४.७० को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२४ कम्पनीको १ करोड ८ लाख १० हजार १०६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४८ करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ...
बुढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म साइकल लेन बनाउने मेयर्स फोरमको निर्णय
काठमाण्डौँ । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले बुढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म साइकल लेन बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन अन्तरपालिका जोड्ने साइकल लेन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबा...
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...



