भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाको धारणा सार्वजनिक
काठमाडौँ । बाँके क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईसँग सम्बन्धित टिप्पणी विवादमा आएपछि पार्टीले यस विषयम...
बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरिने, ६ मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै आफ्ना ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमार्फत इमेलबाट राजीनामा बुझाइने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिय...
रास्वपाका नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथ ग्रहण, पार्टीलाई थप संगठित बनाउने संकल्प
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पार्टी सभापति रवि...
रवि विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता
काठमाडौँ । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर...
पिर्के सलामी नलिने गृहमन्त्री गुरूङको घोषणा
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पिर्के सलामी नलिने घोषणा गरेका छन् । अवलोकन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री गुरूङले आज नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेर सलामी नलिने बताएका हुन् । ‘गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी लिन्नँ भन्नुभएको छ,’ उनको सचिवाल...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ७९ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फ १४ राजनीतिक दल सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल...


