भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...
प्रधानमन्त्री कार्की रारा भ्रमणपछि जुम्लामा
जुम्ला । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कर्णाली भ्रमणका लागि जुम्ला पुगेकी छिन् । मुगुको रारा ताल भ्रमण सकेर उनी जुम्ला पुगेकी हुन्। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलका अनुसार उनी रारा तालको अवलोकनपछि जुम्ला पुगेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीक...
रास्वपालाई असफल हुने छुट छैन : शिशिर खनाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनालले मदताताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । सोमबार आफ्नो क्षेत्रको मतदाताहरुसँग भेटघाट गर्दै उनले जनताले विश्वास गरेर...
विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...
रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्र आज : प्रतिवेदनमाथि छलफल र उम्मेदवारी दर्ता हुँदै, भोलि मतदान हुने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र आज बिहानदेखि चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा सुरु हुँदैछ । शनिबार गेष्टहाउस चौरमा भव्य रूपमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएपछि आज बन्दसत्रका साथै नयाँ नेतृत...
बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न समय दिइने
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने जनाइएको छ ।
...


