शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

Main News Image

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको भेट

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट गरेकी छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीले र राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन् । आज भएको भेटमा समसामयीक राजनीति तथा बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिध...

उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...

आजदेखि निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ...

संसदमा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षीको हंगामा, हर्क साम्पाङद्वारा राजीनामा माग्दै बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर तीव्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थ...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...