काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रका क्षतिग्रस्त भवन, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माण र मर्मतमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक सामग्रीमा १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।

कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा र बाँकी ७ प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति बागमती प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ कुल क्षतिको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रकमका आधारमा बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ । यसपछि कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, मधेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ४० करोड र कर्णाली प्रदेशमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिन्छ।

आन्दोलनको प्रभाव केवल संरचनामा मात्र सीमित रहेन। प्रतिवेदनअनुसार वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको छ। रोजगारीतर्फ २ हजार ९ सय ९९ जनाको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ, जसमध्ये २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।

क्षतिको विवरण हेर्दा आन्दोलनका क्रममा २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी संरचनाको बीमा नहुनुका कारण पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यको काँधमा परेको भन्दै प्रतिवेदनले आगामी दिनमा जोखिम व्यवस्थापन र बीमा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।