सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर प्रणालीमा यी नयाँ व्यवस्थाहरू अघि सारिएका हुन् ।
पेट्रोलियमको कर हरित करमा समायोजन, सुनको बिलासिता शुल्क हट्यो
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर र प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। तर, विगतमा यी दुवै शीर्षकमा लिइँदै आएको करलाई अहिले ‘हरित कर’ ९ग्रिन ट्याक्स० मा समायोजन गरेर दर भने केही बढाइएको छ।
यस्तै, उपभोक्ताका लागि राहत मिल्ने गरी सुन तथा सुनका गहना बिक्रीमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क सरकारले पूर्ण रूपमा हटाएको छ। अब त्यसको सट्टा केवल ०।५ प्रतिशत मात्र ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्नेछ ।
सूचना प्रविधि, सिएसआर र कृषि क्षेत्रमा विशेष सहुलियत
बजेटले द्रुत गतिमा फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नगदको सट्टा पाउने ‘स्वेट इक्विटी सेयर’लाई रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन, अर्थात् त्यस्तो सेयरमा कुनै कर लाग्ने छैन । यसै गरी, व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत गर्ने खर्चलाई अब करयोग्य आयको १ प्रतिशतको हदभित्र रहेर खर्च लेख्न कर घटाउन पाउने भएका छन्।
कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल खेती, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन र मौरीपालन गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई करयोग्य आयको १२।५ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने गरी ठुलो छुट दिइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बेमौसमी वर्षाका कारण धान उत्पादनमा ३ लाख मेट्रिक टनले कमी आउने
काठमाडौँ। यसवर्ष आएको वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिले धानको उत्पादनमा पाँच प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । वर्षाका कारण देशभर कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको तथ्याङ्कका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त...
आगामी दश वर्षमा चौबीस हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२,९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गर...
प्रिमियम महसुल नतिरेका ६ उद्योगको विद्युत् लाइन काटियो
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा हटाइएका कुलमान घिसिङले ऊर्जा...
एकैदिन ५६ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एकैदिन ५६ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । खाद्य पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने फर्म, पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा विभाग...
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लाभ प्राधिकरणले पनि पाउने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र भारतबिच निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राप्त हुने लाभ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल–भारतबिच इनरुवा–पूर्णीया र दोदोधारा–बरेल...
वर्षाले देशभर कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत असोजमा भएको भारी वर्षाका कारण देशभर कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण कृषि बाल...



