विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययनकार्यदल गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने
काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमानआर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्ननिकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागिआवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण
काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीद्वारा प्रकाशित ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार दशमलव छ प...
एकैदिन ५६ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एकैदिन ५६ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । खाद्य पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने फर्म, पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा विभाग...
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति छ ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७९ रुपैय...
अब हरेक दिन एक जना नेपाली लखपति, महिनामा दुई जनालाई बम्परमा १०-१० लाख
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीमा अनिवार्य रूपमा बिलरबीजक लिने दिने संस्कृतिको विकास गर्न र कर अनुपालन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ “करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३” जारी गरी लागू गरे...
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र का...



