पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको निधन
काठमाडौँ । नागरिक आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा। देवेन्द्रराज पाण्डेको निधन भएको छ । ८७ वर्षका पाण्डेको शुक्रबार राति काठमाडौं विशालनगरस्थित निवासमा निधन भएको हो ।
स्वर्गीय पाण्डेको आज बिहान ११ बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाहसंस्कार गरिने बताइएको छ । तीन महिनाअघि क्यान्सर देखिएका पाण्डे घरमै उपचाररत थिए । वि।सं। २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठित काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा उनी अर्थमन्त्री थिए । स्वर्गीय पाण्डे, सुशासन, लोकतन्त्र, विकास र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाका पक्षधर थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कर्जा उठाउन ऋणीको घर–घर जाने बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न गृहको परिपत्र
काठमाडौँ । ऋण असुलीका क्रममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने वा गैरकानूनी दबाब सिर्जना गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओलाई निर्देशन दिएको छ...
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कात्तिक २१ गते ऊर्जा मन्त्रालय...
पोखरा–दुबई उडानबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित
गण्डकी । अघिपछि सुनसान देखिने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान र आगमन कक्षमा बुधबार दिउँसोदेखि नै चहलपहल सुरू भएको थियो । फ्लाई दुबईले दुबई–पोखरा–दुबई नियमित व्यावसायिक उडान सुरू गरेपछि पहिलो उडानबाट पोखरा आउने यात्रुको स्वागतसँगै पोखराब...
सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो
काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
काठमाडौँ । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बहुपक्षीयताको सुनिश्चितताका निम्ति त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको नेपालको अभिमत छ । राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आज आयोजित ‘बहुपक्षीयताको भविष्यः सन् २०३० पछिका लागि राष्ट...



