चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यति ब्रुअरीले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ । यति ब्रुअरी लिमिटेडले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव सहित जेठ २ गते शनिबार नक्सालस्थित रजिष्टर्ड कार्यालयमा बिहान ११ बजे विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।
उक्त सभाले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक स...
होर्मुज खुल्ने संकेतले घट्यो कच्चा तेलको मूल्य, अमेरिकी सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड
काठमाडौँ । इरान र ओमानबिच होर्मुज जलडमरूमध्यबाट व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवतजावत पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा भइरहेको कूटनीतिक वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको संकेत मिलेको छ ।
दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहमतिको सम्भावना देखाएपछि मध्यपूर्वमा...
प्रि ओपन सेसनमा १.१८ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन प्रि ओपन सेसनमा १.१८ अंक घटेर २६४८.३४ विन्दुमा झरेको छ । यस सेसनमा ६८ लाख ४२ हजार ९६४ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सेसन अवधिभरमा ५० कम्पनीको १७ हजार ९६९ कित्ता सेयर ख...
बागलुङमा यस वर्ष २६ करोड ९० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री
ढोरपाटन । यस वर्ष बागलुङमा रु २६ करोड ९० लाखको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढेसँगै उत्पादन बढेको हो । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष रु ४४ लाख बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ । यस वर्ष औसा किराको समस्या नहुँदा उत्पादन वृद्धि भ...
ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइनको १२ वर्षे अवरोध हट्यो
काठमाडौF । सरकारले विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा कानुनी कारणले रोकिएको ढल्केबर हेटौंडा ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य अवरोध हटाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको महत्त्वपूर्ण निर्णयसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको आयो...
धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ
काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको...



