शुक्रबार, २२ साउन २०८३
नेपाली

चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने

Main News Image

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

भारतीय अवरोधले चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा !

इलाम । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । त्रिपन्न उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाका अनुसार भार...

नेप्सेमा ३९.९२ अंकको वृद्धि, ६ अर्ब २८ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ३९.९२ अंकले बढेर २६००.२२ को विन्दुमा कायम भएको छ ।  आज दिनभरिमा ३३४ कम्पनीको १ करोड ३३ लाख ८१ हजार ९२६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब २८ करोड माथिको सेयर कारोबार...

सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु

कास्की । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ । सेती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित सो आयोजना विसं २०७८ मङ्सिरमा सुरु भएको हो।

नेपाल व...

शनिबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ...

साउनदेखि २४ घण्टामै सवारी लाइसेन्स पाइने

काठमाडौँ । सरकारले साउन महिनादेखि ट्रायल पास गरेको २४ घण्टाभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय का अनुसार हाल झण्डै ३० लाख लाइसेन्स छपाई हुन बाँकी रहेकाले सुर...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...