भारतबाट ग्यास आयात बढ्यो, साताभित्रै बिक्री सामान्य हुने
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा पछिल्ला केही दिनयता देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री वितरण विस्तारै सहज हुन थालेको छ । गत असार ३१ गतेदेखि १४.२ किलोग्राम ग्यास भएको सिलिन्डर बिक्री गर्न थालेपछि एक्कासी अभावजस्तो देखिए पनि साविकको तुलनामा भारतबाट आयातको परिमाण निरन्तर वृद्धि र वितरण प्रक्रियालाई चुस्त बनाइएसँगै ग्यासको अभाव कम हुँदै गएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले १४.२ किलो ग्यास बिक्री गर्न थालिएपछि सुरुआती दिनमा केही समस्या देखिए पनि अहिले कम हुँदै गएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बढ्यो सुनको मूल्य, शुक्रबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा तीन हजार ४०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार १०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
यता, चाँदीको मूल्य तोलामा १३५...
सूर्यकुण्ड हाइड्रोले आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले यही माघ १८ गतेदेखि आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ...
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, बिहिबार प्रतितोला कति ?
बढ्यो अमेरिकी डलर, युरो र अस्ट्रेलियन डलरको भाउ, यस्तो छ विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । बुधबार यसको भाउ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ५...
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो, खाना पकाउने ग्यास भने महँगियो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणालीअनुसार समायोजन गर्दै पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो ।
नयाँ दररेटअनुसा...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...



