सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पेट्रोलमा १५ र डिजेल-मट्टितेलमा १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेल मट्टितेलमा १० रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको हो । मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर १७२ पर्ने भएको छ भने डिजल मट्टीतेल प्रतिलिटर १...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कात्तिक २८ गते दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गरेको छ । बैठकले गत आवको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ५५ हजार...
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १५३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १५४ रुपैयाँ ३६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिद दर...
एनआईशी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । एनआईशी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले राजीनामा दिएका छन् । आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अग्रवालले राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । उनको राजीनामा सोही बैठकबाट स्वीकृत गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । कुनै समय आक्रामक बैंकिङको...
१०५.६२ मेगावाट बिजुलीका लागि २१ अर्ब लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले १०५।६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका दुई जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले मनाङको नार खोला र रु...
रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने
काठमाडौँ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन...



