सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
समस्यालाई अवसर बनाउँदै इरान, युद्धको आडमा अरबौं डलर कमाइ
काठमाडौँ । इरानले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धलाई अवसरमा परिणत गरेको छ । अमेरिकाले खार्ग इरानको टापु नजिकैको सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना बनाएको थियो, तर विश्वव्यापी तेल संकटको डरले तेल टर्मिनललाई प्रत्यक्ष रूपमा निशाना बनाएको थिएन। यसको फाइदा उठाउँदै,...
आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढीरहेको छ । आज पनि दुवै धातुको मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ६९ हजार ३०० र त्यति नै चाँदीको मोल रू चार हजार ५८५ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी...
नेप्सेमा ५.१५ अंकको गिरावट, ३ अर्ब ८९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ५.१५ अंकले घटेर २५४०.५७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३७ कम्पनीको ७९ लाख ५७ हजार ५६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ८९ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । आज ७४ कम्प...
विदेशी मुद्राको विनिमयदर : डलर, युरो र पाउन्डको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुप...
निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...
निजीले सुपथ मूल्यको इन्टरनेट प्याकेज बन्द गर्दा नेपाल टेलिकमले के गर्दैछ ?
काठमाडौँ । सुपथ मूल्य र कम स्पिडका प्याकेज बिक्री नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालको निर्णयसँगै नेपाली उपभोक्तामाझ अहिले इन्टरनेट शुल्क महँगो पर्ने हो कि भन्ने बारेमा बहस भइरहेको छ । सङ्घले गत सोमबारदेखि सस्ता इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउन...



