सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी ‘पार–हिमाली’ समृद्धिको अर्को अध्याय संयुक्त रूपमा निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् । चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनले मंगलबार बेइजिङस्थित नेपाली दूता...
बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले बाढीपीडितका लागि एक लाख सहयोग गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्...
नेशनल लाईफले दियो पोखरामा अभिकर्ताहरुलाइ १ दिने तालिम
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाइ १ दिने तालिम प्रदान गरेको छ । कम्पनीले जारी गरेको मासिक योजना मन्थन २०८२ मा तोकिएको ब्यबसाय गरि छनौट भएका गण्डकी प्रदेशका सबै शाखा कार्यालयहरु र लुम्ब...
सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिज...
ग्यास सिलिण्डरमा ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसे...
बागलुङका बगानमा पाके सुन्तला, किसानले पाएनन् उचित मूल्य
बागलुङ । बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रका सुन्तला बगान यतिबेला पहेँलै भएका छन् । तर, सुन्तला पाकेर बगान राम्रो देखिए पनि किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। व्यापारीहरू बगानमै आएर सुन्तला खरिद गर्ने हुँदा हरेक वर्ष न्यून मूल्यमा बिक्री गर्...



