सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले यही माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रथम चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेपछि अब सर्वसाधारणका ला...
विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर, अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २७ गतेका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ ।
त्यस्तै, युरोपियन युरो...
आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैया...
साउन १ गते नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बन...
सडक मर्मतका लागि एमसीसी अन्तर्गतका २.३७ करोड अमेरिकी डलरका दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौँ । एमसिए–नेपालले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत सडक मर्मत कार्य कार्यान्वयनका लागि करिव २ दशमलव ३७ करोड अमेरिकी डलर मूल्यका दुई वटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा एमसिए–नेपालले एमसीसी ने...
थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटियो
काठमाडौँ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादका बीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ ती उद्योगको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार सरकारी...



