शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, धेरै आयोजना रन अफ द रिभर प्रकारका छन् र नदीको प्रवाही निर्भरता तथा डिस्चार...

महाकाली सिँचाइको अनुगमनमा मन्त्री घिसिङ, भने-पानी छोड्ने विषयमा भारतसँग कुरा भइरहेको छ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवस्थित टनकपुर ब्यारेजेको निरीक्षण गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन...

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८९ पैसा निर्धारण गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ५...

पाँच वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न पाँच वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६...

रसुवामा ९ महिनामा साढे ३ करोडका अवैध सामान बरामद

रसुवा । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म रसुवामा ३ करोड ५१ लाख ७६ हजार ४२० रुपैयाँ बराबरका अवैध आयातित सामग्री बरामद भएका छन् । रसुवा भन्सार कार्यालयका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ठूला विकास आयोजना प्रभावित

महेन्द्रनगर । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण सुदूरपश्चिमा ठूला विकास आयोजनाको काम प्रभावित बनेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूसित मौज्दात रहेको इन्धनबाट काम गरिरहेको भए पनि इन्धनमा भएको मूल्...