रुषा थापा______

भक्तपुर । गत फागुन २१ ग्ते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । २७५ मध्ये एक सय ८२ सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जित्यो । त्यसपछि चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना लागेको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त एकल सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा रास्वपा सांसदहरुबाट समेत जनता निराशा हुन पुगेका छन् । गत साउन २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले खानीसम्बन्धी विधेयक पेश गरिन् । 

तर, गणपूरक संख्या नै नपुगेपछि विधेयक पारित हुन सकेन । २७५ मध्ये ६१ जना सांसद मात्रै सदनमा उपस्थित थिए । जबकी विधेयक पारित गर्न एक सय ६९ जना सांसद चाहिन्छ । निर्वाचन भएको ६ महिना हुन लागेको छ । यस अवधिमा सदनबाट एक दर्जन पनि विधेयक पास भएको छैन । 

निर्वाचन गराउँदा राज्यको २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सांसदसहित संसद्का कर्मचारीको तलबभत्तालगायत सेवा सुविधामा दैनिक करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ । सांसदको काम कानून निर्माण गर्नु हो । दुर्भाग्य, त्यसप्रति अहिलेका सांसदहरु जिम्मेवार देखिँदैनन् । सभामुख डोलप्रसाल अर्याल पनि सत्तापक्ष निकट भएकोले न सांसदहरुई कडा निर्देशन दिन सक्छन् न सरकारलाई रुलिङ नै । 

यता, प्रधानमन्त्री बालेन पनि मुलुक र जनताप्रति संवेदनशील वा जिम्मेवार देखिँदैनन् । देश र जनताका हितमा हुने निर्णय क्याबिनेटबाट गरिँदैन । अझ आजकल त क्याबिनेट बैठक पनि एक–दुई हप्तामा बस्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले त दिनहुँ क्याबिनेट राखेर देश र जनताका निम्ति धमाधम निर्णय गरेर कार्यान्वयनका गर्न निर्देशन दिनुपर्ने हो । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी दलले ३५ वर्षसम्म केही गरेनन् भनेर जनताले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिए । विडम्बना, रास्वपा सरकार पनि उस्तै देखिएको छ । विगतमा कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान वा छानबिनका निम्ति कमिटी, कार्यदल वा समिति गठन गरिन्थ्यो । तर, प्रतिवेदन चाँहि लुकाइन्थ्यो । मल्लिक आयोग, रायमाझी, आयोग, भैरव लम्साल सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, लाल आयोग, ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरण, ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण, सरकारी, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, सचिवको दरबन्दी घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन, समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण प्रतिवेदन, संस्थान सुधार सुझावसम्बन्धीलगायत प्रतिवेदन विगतका सरकारको पालोमा लुकाइयो । 

बालेन सरकार बनेपछि यी प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन लगिने विश्वास जनतामा थियो । तर, सरकार गठनको पाँच महिना हुन लाग्दासमेत यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन । ०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याए । तराईमा दश बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा राख्न नपाइने र त्यस्तो जग्गा हदबन्दी बढीमा राखी राज्यको हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा एउटै व्यक्ति (देवराज्यलक्ष्मी राणा) को दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा थियो । उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने भएकोले यो जग्गा राज्यको हुनुपर्ने हो । तर, अहिले यो जग्गामा निजी घर र भवन बनेका छन् । राज्यको हुनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिको रजाईंं चलेको छ । यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । देशभर सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, राजपरिवार, खोलानालालगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । ऐतिहासिक सम्पदा समेत मासेर घरलगायत संरचना ठड्याइएको छ । विडम्बना, त्यसप्रति बालेन सरकारको आँखा नगएको हो कि देखेर पनि अनदेखा गरेको हो ? प्रश्न उठेको छ । 

किनकि काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा उनी सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गरेरै चर्चामा आएका थिए । यता, मुलुकको थुप्रै भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, हाजीपुर, बाघघाम, टिष्टा कागडा, गोरखपुर, पटना र मुगेर नदीसम्मको नेपाली भूमि त लगि नै सकियो । अहिले कालापानी, लिम्पियाधुर, लिपुलेकमाथि पनि कब्जा जमाइँदैछ । 

काठमाडौंको भुकृटीमण्डलमा समाज कल्याण परिषद्को दुई सय १७ रोपनी जग्गामा व्यापारीहरुको रजाईं चलेको छ । कौडीको भाउमा जग्गामाथि कब्वा जमाइएको छ । गोंगबुमा एक सय ६१ रोपनी जग्गा लोत्से सहकारीले कौडीको भाउमा भाडामा लिई बसपार्क चलाइरहेको छ । लोत्सेले मासिक अर्बौ कमाउँछ, महानगरलाई चाँहि वार्षिक करोड मात्र तिर्छ । 

ठमेलस्थित एक सय २९ आना ऐतिहासिक बज्रधातु चैत्य र सार्वजनिक गौचरको जग्गा पनि व्यक्तिको कब्जामा गएको छ । देशभर कुवा, कुलो, ढुंगेधारा, राजकुलो, टुकुचा, ताल, पोखरी, आल, पाटीपौवा, चौतारालगायतसमेत मासेर निजी घरलगायत संरचना बनाइएको छ । विगतका सरकारका पालामा कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, भूमाफियाहरुकै मिलीभगतमा सरकारी जग्गा र सम्पदा हड्पियो । दुर्भाग्य, बालेन सरकारको त्यस्ता जग्गा र सम्पदाको खोजीनीति गर्दैनन् । आफूलाई नयाँ भन्ने तर काम चाँहि पुरानै गर्ने प्रवृत्ति यो सरकारमा देखिएको छ । यो सरकार कामै गर्न चाहँदैन कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न भएको छ । 

नभए सरकार गठनको यो महिना भइसक्दासमेत किन देश र जनताका हितमा एउटै काम भएको छैन ? यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीलगायतको नयाँ दर्ता चार दशकदेखि बन्द छ । बालेन सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्ने र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने आशा जनतामा थियो । 

तर, त्यो पनि निराशामै बदलिएको छ । यसले सिण्डिकेटधारीहरुको मनोबल झनै बढेको छ । अहिले २० वर्षे पुराना ट्याक्सी, ग्यास टेम्पोको स्क्याइभ गरेको नम्बर प्लेट १७ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । ग्यास टेम्पो ०५१–०५२ सालमा पुरै भन्सार छुटमा आएको हो । सात लाख पर्ने टेम्पो तीन लाखमा प्राप्त भएको थियो । 

उक्त टेम्पो चलाएर वा भाडामा लगाएर २० वर्षमा करोडौं आम्दानी गरिसकियो । अहिले त्यही टेम्पोको नम्बर प्लेट १७ लाखमा किनबेच गरिरहेको छ । ट्याक्सीको पनि यस्तै हो । ०४८ सालमा सरकारले पूरै भन्सार छुटमा ट्याक्सी ल्याउन दिएको थियो । दुई लाखमा किनिएको ट्याक्सीबाट २० वर्षमा करोडौं कमाइसकियो । अहिले त्यसको नम्बर प्लेटमा १७ लाखमा किनबेच गरिरहेको छ । 

यद्यपि, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । बालेन सरकारले काम गर्ने जनतामा ठूलो आशा थियो । त्यसैले, चुनावमा त्यत्रो सिट जिताए । विडम्बना, अहिले जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । सरकार र सांसदको गतिविधिले जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको छ । यो सरकार पनि कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र वैदेशिक ऋण स्वीकृतमै व्यस्त छ । 

पहिल्यैकै सरकारले ३२ खर्ब वैदेशिक ऋण लिएको थियो । यो सरकारले चार महिनामै चार अर्ब ऋण लिइसक्यो । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी बाँकी नै छ । ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाखको क्षति पुग्यो । निजीमा २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । यी संरचना निर्माण गर्न योभन्दा दोब्बर रकम लाग्नेछ । बालेन सरकारले भ्रष्टाचारी, राजस्व छल्नेलाई समातेर क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने आशा गरिएको थियो । त्यो पनि भएन । यसले यो सरकार पनि असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।