मङ्गलबार, १६ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अब कुनै आमाको काख नरित्तियोस्ः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहिदहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पका कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएकी छन् । सहिद दिवसका अवसरमा उहाँले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अमूल्य ज...

इलाम-२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित

काठमाडौँ । इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ विजयी भएका छन् । शनिबार राति सम्पन्न मतगणनाअनुसार उनले २२,४२६ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भेषराज आचार्यलाई ७,७७६ मतको अन्तरले पराजित गरे ।

...

मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । आइतबार कास्कीको पोखरामा आयोजित ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम...

सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का सांसद डोलप्रसाद अर्याल सभामुख पदमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका जेष्ठ नागरिक अर्जुन नरसिंह केसीले अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित भएक...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

काठमाडौं महानगरले कात्तिक मसान्तसम्म संलकन गर्‍यो ३ अर्ब २२ करोड भन्दा धेरै राजस्व

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष आव २०८२, ८३ को कात्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्षको सोही अबधिमा ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रुपैयाँ रा...