कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । मुद्दा दर्ता गर्नका लागि आयोगको टोली विशेष अदालतमा पुगेको छ । महराविरुद्ध विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोग...
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मतदान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । मतदानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्साहपूर्वक भइरहेकामा आफू खुसी भएको बताएकी छन् । तपाईंको नेतृत...
एमालेले आज नयाँ नेतृत्व पाउँदै, केही घण्टामै नतिजा
काठमाडौं। नेकपा एमालेले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । मंसिर २७ गतेदेखि सुरु भएको महाधिवेशन मतदान सुरु भएसँगै पार्टीको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । बुधबार बिहान ९ बजेदेखि मतदान सुरु भएको मतदान अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ...
पुरानै लयमा एमाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुरानै विधान ब्युँत्याएको छ। पार्टीको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पुरानै...
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समय...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...



