मङ्गलबार, १६ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रवि र बालेन अनुपस्थित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदका लागि आजदेखि सुरु भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा अनुपस्थित रहेका छन् । ललित...

मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । आइतबार कास्कीको पोखरामा आयोजित ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम...

उम्मेदवारमाथिको उजुरी जाँच गरिँदै, भोली अन्तिम नामावली प्रकाशन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवारमाथि जाँचबुझ ब...

को हुन् जेनजी आन्दोलन भड्काउने टीओबी समूह ?

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन भड्काएको आरोप लागेका तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड टीओबी समूह नेपाली बाइक राइडरहरूको समूह भएको खुलेको छ । उक्त समूहका एक जना दाबा लामाबाहेक सबै नेपाली रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निक...

कर्णालीसहित देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा तीव्रता

काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानी प्रक्रियामा तीव्रता आएको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन सुरु गरेको छ भने अन्य प्रदेशका जिल्लामा पनि छपाइ र प्याकिङ व्यापक र...

चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग

काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...