बिहिबार, २६ कात्तिक २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देश विकासको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार छ : महामन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेस देशको विकासको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेससँग नागरिकका गुनासा छन् । अपेक्षा झन् धेरै छन् । नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै अब अपेक्षाअनुसारको...

रास्वपा समानुपातिक सूचीबाट डा. रामजी रामले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा परेका डा रामजी रामले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले समानुपातिक प्रतिनिधिको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।


माधव नेपाललाई भेट्न आलोकनगर पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एकता सहमतिपछि भेट भएको छ । नेपाललाई भेट्न माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्...

मैले गरेको काम नेपालका लागि सफल मोडेल : कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले गरेको काम नेपालका लागि सफल मोडेल बनेको दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित उज्यालो नेपाल काठमाडौँ रामेछाप मञ्च गठन कार्यक्रममा अध्यक्ष घिसिङले मुलुकलाई आर्...

देशलाई सहज निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा निकासका लागि निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसद्वारा आयोजित...

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...