बिहिबार, २६ कात्तिक २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा...

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग

काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...

सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ, आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारका विभिन्न निकायले खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्व...

६८ वटा दलले दल दर्ता गराए, अन्तिमसम्ममा सबै आउनेछन् : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार दिउसोसम्म ६८ वटा दलले दल दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले हालसम्म ६८ वटा दलले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प...

संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले दियो सुझाव समितिलाई पूर्णता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न गठन गरेको ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ लाई पूर्णता दिएको छ। लामो समयदेखिको आन्तरिक गृहकार्य र शीर्ष तहको छलफलपछि कांग्रेसले आफ्ना विभिन्न धार र विचार समूहलाई समेट...

आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौद...