कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...
आयोगले भन्यो : मतदाता नामावली संकलनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको बहस सुरु भएसँगै आयोगले प्रष्टिकरण दिएको हो । आयोगले सोमबार...
विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाले विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम टाइम म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०२६ का विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरू’ को सूचीमा बालेनको नाम पनि...
निर्धक्क भएर मतदान गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा भइस...
नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न
काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...
रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...


