कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...
१ करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म मानुपातिकतर्फको एक करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सकेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २...
किसानका समस्या समाधान गर्न स्थानीय स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ : बालेन
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा दूध पोख्न र तरकारी फाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं’ परिवर्तन उद्घोष सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमित बिचौलिया र नेताहर...
सभामुखमा डिपी अर्याल निर्विरोध
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको नयाँ सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभामुख पदका लागि आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तय गरिएको थियो । निर्धारित समयमा अर्यालको एक...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...



