कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले उपसभामुखमा महिला उम्मेदवार उठाउने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राईले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा खडा गर्ने बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सभामु...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...
प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा विधेयक टेबुल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीनवटा विधेयक टेबुल गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हर्कराज राईले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विध...
निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँ...
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आज सातै प्रदेशमा मतदान हुँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा २०८२ फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने १८ पदका लागि माघ ११ गते आज बिहान ९ः०० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कुल १८ पदमध्ये कोशी प्रदेशमा खस आर्यतर्फको एउटा पदमा निर्विरोध भए...
शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेमकिपाको घोषणा
भक्तपुर । शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आइतबार पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन...



