कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
-
मिडियाबाजी
- आइत, १४ असार २०८३
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
सम्बन्धित खबर
जेनजीको मिराज समूहले गर्यो आन्दोलनको घोषणा, सरकार असफल भएको आरोप
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता मिराज ढुंगानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको गतिविधिको चर्को आलोचना गरेका छन् । आइतबार संयुक्त जेनजी आन्दोलन घोषणा सभामा उनले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सुशीलाजीले के गर्नुभयो र ? केही प...
कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सभापति गगन थापा मधेसबाट चुनाव लड्ने भएपछि जनकपुरमा सभा गर्दै कांग्रेस
काठमाण्डौँ । पहिलोपटक मधेसबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न लागेका आफ्ना सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ ।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले दिएको जानका...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । उनले सोमबार दिउँसो २ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिहंदरबारमा बैठक बस्ने गरी दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको का...
सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति
काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्...
जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको छ । यहाँ रहेका ८५ वटा मध्ये ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र...