कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सम्बद्ध सबैलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् ।...
एमालेको चुनावी परिणाम : यस्तो बन्यो १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिम
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको चुनावी मत परिणाम आएको छ। प्यानलगत प्रतिस्पर्धामा अधिकांश अध्यक्ष केपी ओली पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। महासचिवमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि संस्थापन पक्षका शंकर पोखरेलले दुई सयभन्दा बढी मतले विजयी भएका छन् ।
यसैगरी...
उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताएका छन्। रक्षाबन्धनका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्बाट प्रभावित प्रत्येक परिवारको साथमा रा...
जेनजी आन्दोलनको घटनामा ओली नेतृत्वको सरकार दोषी : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको क्रममा २३ गते भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले...
सभापति लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने भएको हो । बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन ९विपद जोखिम न्यूनीकरण...
मधेश प्रदेशमा तीन दलीय गठबन्धन कायम रहने
जनकपुर । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दै गएको चिसोपनका कारण प्रदेशहरुको राजनीतिक समिकरण फेरबदल सुरु हुँदा मधेश प्रदेशमा भने यसको कुनै असर नपर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा हाल विद्यमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमामे र नेपाली कम्युनिष्ठ पार्टी –ने...



