कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण र सुरक्षित आवास छिट्टै हुन्छ : मन्त्री लम्साल
बागलुङ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्का कारण क्षतिग्रस्त यहाँका सडक र निजी आवास सरकारले छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने बताएका छन्। आज पश्चिम बागलुङको बाढीपहिरो संकटग्रस्तक्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री लम्सालले क्षतिग्रस्त मध्यपहाडी...
संसद्को चालु अधिवेशन शुक्रबारदेखि अन्त्य हुने
काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको चालु अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएका हुन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त सद...
अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, पुन : पुष्टि गर्ने अवसर हो स् गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पू...
नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने तत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने विदेशीतत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता गरिएको बताएका छन् । शनिबार दाङको देउखुरीमा आयोजित एकता सन...
बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए...



