पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ यही असार १६ गते हुने भएको छ । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उहाँलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै यही असार १० गते अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार १५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र असार १६ गते सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा यही असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी यही असार ९ गते विशेष अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...
बत्तीस स्थानको नतिजाः रास्वपा २३, कांग्रेस पाँच, नेकपा दुई, एमाले एक, रास्वपाको अग्रता ९२ स्थानमा
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनमा ३२ स्थानको अन्तिम मतपरिणाम आएको छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २३, नेपाली कांग्रेसले ५,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले २ तथा नेकपा एमालेले १ स्थानमा जित हासिल गरेक...
अब कुनै आमाको काख नरित्तियोस्ः प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहिदहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पका कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएकी छन् । सहिद दिवसका अवसरमा उहाँले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अमूल्य ज...
राष्ट्र निर्माणका निम्ति एकजुट बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७६औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्दै २००७ सालको क्रान्तिले रैतीबाट नागरिक बनाए पनि २०१५ सालम...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...



