पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ यही असार १६ गते हुने भएको छ । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उहाँलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै यही असार १० गते अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार १५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र असार १६ गते सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा यही असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी यही असार ९ गते विशेष अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अध्यक्ष ओलीको ४२ बुँदे प्रतिवद्धतामा के छ ?
दमक । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वारी रहेको झापा क्षेत्र नंं ५ लाई केन्द्रित ४२ बुदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य चार क...
जेनजीको मुखुण्डो ओढेर देश नष्ट गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस् : रविलक्ष्मी चित्रकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका नाममा निवासमा भएको आगजनीबाट गम्भीर घाइते भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । उनले अवोधपनको मुखुण्डो ओढेर देश विध्वंस गर्नेहर...
राष्ट्रले होनाहार युवा गुमाएको भन्दै विपिनका परिवारलाई भेटेर नैनसिंह महरले जनाए समवेदना
कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले इजरायलमा हमासको आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको घरमा पुगेर समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले शोकाकुल बुबा महानन्द जोशी, आमा पद्मा जोशी,...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल
धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



