जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय यो आन्दोलनका कारण ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने धेरै युवाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आफ्ना सन्तानको रिहाइको माग राख्दै अभिभावकहरू विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन् । मन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत अभिभावकहरूले धर्ना दिएका थिए ।
आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई थेग्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायपूर्ण निकास दिने संकेत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत अभिभावक तथा आन्दोलनकारीहरूका लागि राहतको सन्देश बोकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...
स्वदेश फर्किएका देउवा कांग्रेस बैठकमा सहभागी हुन्छन् ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमा उपचार सकेर स्वेदश फर्किएका छन् । कात्तिक १० गते सिंगापुर गएका देउवा दम्पती उपचार सकेर शुक्रबार राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनक...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार विहान जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकमीह...
मतदान गर्न जाँदा के–के कागजात लैजाने ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र वा त्यसको विकल्पमा अन्य पाँच प्रकारका कागजातका आधारमा मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
मतदाता परिचयपत्रको सक्कलप्रति नभए...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्या...



