जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय यो आन्दोलनका कारण ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने धेरै युवाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आफ्ना सन्तानको रिहाइको माग राख्दै अभिभावकहरू विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन् । मन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत अभिभावकहरूले धर्ना दिएका थिए ।
आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई थेग्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायपूर्ण निकास दिने संकेत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत अभिभावक तथा आन्दोलनकारीहरूका लागि राहतको सन्देश बोकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेष्ठ सदस्य केसीले नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने भएका छन् । ७८ वर्षीय केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चैत १२ गते दिउँसो शपथ ग्रहण गरेपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।
रास्वपाका २ जना सांसदले तोडे रवि लामिछानेको रेकर्ड
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा बनाएको रेकर्ड रास्वपाकै २ नवनिर्वाचित सांसदले यसपटकको प्रतिनिछि सभा निर्वाचनमा तोडेका छन् । लामिछानेले उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै अन्तरले जितेर नयाँ रेकर्ड...
मन्त्री घिसिङद्वारा नारायणीको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थल अनुगमन
काठमाडौँ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नदीमा निर्माण हुन लागेको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ शनिबार बिहानै चितवन पुगेर पुल निर्माणस्थलको...
कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वार्षिकोत्सव द्विपक्षीय सम्बन्धको कोशेढुङ्गा : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वार्षिकोत्सव हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको एक कोशेढुङ्गा भएको बताएका छन् । उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जापान एक महत्वपूर्ण तथा विश्...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
सुरक्षा चुनौती सामनामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्मरणीय छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिका प्रसंशनीय रहेको बताएकी छन् ।
सशस्त्...


