काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय यो आन्दोलनका कारण ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने धेरै युवाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आफ्ना सन्तानको रिहाइको माग राख्दै अभिभावकहरू विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन् । मन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत अभिभावकहरूले धर्ना दिएका थिए ।

आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई थेग्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायपूर्ण निकास दिने संकेत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत अभिभावक तथा आन्दोलनकारीहरूका लागि राहतको सन्देश बोकेको छ ।