बिहिबार, २८ जेठ २०८३
नेपाली

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

Main News Image

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय यो आन्दोलनका कारण ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने धेरै युवाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आफ्ना सन्तानको रिहाइको माग राख्दै अभिभावकहरू विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन् । मन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत अभिभावकहरूले धर्ना दिएका थिए ।

आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई थेग्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायपूर्ण निकास दिने संकेत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत अभिभावक तथा आन्दोलनकारीहरूका लागि राहतको सन्देश बोकेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...

जेनजी आन्दोलनको घटनामा ओली नेतृत्वको सरकार दोषी : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको क्रममा २३ गते भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले...

अध्यक्ष ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । आइतबार दिउँसो १ बजे एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको झम्सीखेलको रामबाग महलुमै अध्यक्ष ओलीले अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन्...

त्रिविमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध मार्चपास

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने छात्रा हिंसाविरुद्ध एकजुट बनौं, क्याम्पसहरू सुन पसल होइनन्, विश्वविद्यालयमा प्रहरी होइन प्राध्यापक पठाऊ,...

घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने भन्दै सचेत गराएको हो ।&nbs...

प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...