जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय यो आन्दोलनका कारण ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने धेरै युवाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आफ्ना सन्तानको रिहाइको माग राख्दै अभिभावकहरू विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन् । मन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत अभिभावकहरूले धर्ना दिएका थिए ।
आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई थेग्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायपूर्ण निकास दिने संकेत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत अभिभावक तथा आन्दोलनकारीहरूका लागि राहतको सन्देश बोकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले टुंग्यायो १६ जना समानुपातिक सांसद
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले समानुपातिकतर्फ १६ जना सांसद चयन गरेको छ । आज भएको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आदिवासी जनजातिबाट भूमिका सुब्बा, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापामगर र कुलभक्त शाक्यलाई चयन गरेको छ । उपमहासचिव लेखराज भ...
निर्धक्क भएर फागुन २१ गतेको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन मतदातालाई गृहमन्त्री अर्यालको आव्हान
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइ सकिएकोले मतदातालाई निर्धक्क भएर फागुन २१ गते मतदान प्रक्रियामा भाग लिन आव्हान गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय...
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
रासायनिक मल वास्तविक किसानलाई पुग्ने गरी ‘अनलाइन सिस्टम’ विकास गर्दैछौँ : मन्त्री परियार
पर्सा । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र प...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...
‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्य माइतीघरबाट पक्राउ
काठमाडौं । माइतीघर मण्डलामा ‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्यहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गत भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’मा मृत्यु भएका सहिदहरूको सम्झनामा फोटोसहितको ब्यानर...


