अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेस भएको अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्रालयबाट भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१, अध्यागमन कार्यविधि, २०६२ र परिपत्रका विषयमा गम्भीर तथा सार्वभौम प्रकृतिका व्यवस्थाहरू ऐनमै समेटिनुपर्नेमा नियमावली र कार्यविधिमा राखिएको उल्लेख गरे । प्रत्यायोजनको दायरा पुनःनिर्धारण गरी यस्ता गम्भीर विषयहरू ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने र समयअनुकूल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
‘चुनावमा पैसाको चलखेलप्रति चनाखो बनौँ’ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतान्त्रिक निकासका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएकाले समाजका सबै तह र तप्काबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चुनावमा पैसाको खेल हुन नदिन समुदायस्तरबाटै सबै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधा...
केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदली...
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, चार मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने
काठमाण्डौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विभिन्न चार वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ । परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त...
विदेशी गाडी चढेर चुनाव प्रचार गर्न नपाइने, आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न आग्रह
काठमाडौँ । कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको गुनासो...
महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने देउवा समूहको निर्णय
४ भदौ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले १५ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ । महाराजगञ्जस्थित डा। शशांक कोइरालाको निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।
संस्थ...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



