रुषा थापा

भक्तपुर । जमिनमुनिबाट मूल फुटेर वा आकाशबाट पर्ने पानी बग्ने वा जम्मा हुने खोला, टुकुचा, राजकुलो, कुँवा, कुलो, ढुंगेधारा, पानीघट्ट, पोखरी, ताललगायत मासेर घरलगायत संरचना बनाइयो । भूमाफिया र जग्गा दलालीसहित सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै मिलीभगतमा देशभरिका यस्ता सम्पदा मासेर संरचना ठड्याएको पाइन्छ । यसका निम्ति केही उदाहरण नै काफी छन् । 

काठमाडौंको बुढानीलकण्ड नाराणथान हुँदै बग्ने खोलालाई कुलो बनाइएको छ । त्यो कुलो पनि चक्रपथ, चुनदेवी, बालुवाटार, गैरीधारासम्म देखिन्छ । लाम्पिपाटको उत्तर ढोका आइपुगेपछि गायब हुन्छ । किनकि खोलामाथि नै घर बनाइएको छ । खोलामाथि नै जय नेपाल हल, कमलादी, बागबजार एरियामा घर बनेका छन् । र, लाम्पिपाटको उत्तर ढोकाबाट गायब हुने सो खोला राससको कार्यालय आइपुगेपछि भने देखिन्छ । 

त्यहाँबाट सो खोला थापाथलीमा मिसिन्छ । अर्को उदाहरण हो, धोवीखोला । यो खोला वि.सं. २०२९ सालसम्म बगेर घट्टेकुलो चोक वा हाल सिंहदरबारको कम्पाण्ड लगाइएको ठाउँसम्म पुग्ने स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । घट्टेकुलोमा त पानीघट्ट नै रहेकोले सो ठाउँको नाम घट्टेकुलो राखिएको बताइन्छ । अहिले धोवीखोला पनि कुलो बनिसकेको छ भने पानीघट्ट त गायब भइसक्यो । 

भूमाफिया, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा ठूलो खोलालाई समेत कुलो बनाइएको तेस्रो उदाहरण हो, भक्तपुरको राधेराधेस्थित हनुमन्ते खोला । यो खोला केही दशकअघिसम्म बगेर कमेरोटार, सल्लाघारी तीनकुने, खरिपाटी, निकोसेरा, चंगा गणेशथान, दुवाकोटसम्म पुग्ने स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यी ठाउँ खोलाकै जग्गा हो । तर, भूमाफिया र जनप्रतिनिधिहरु मिलेर खोलालाई गहिरो बनाई खोलाका जग्गा हड्पिएको उनीहरुको आरोप छ । 

२०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोला नदी आसपास घरलगायत संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोला आसपास संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गर्यो । त्यसविरुद्ध तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनमा गएकोमा ०८२ माघ ४ गते सर्वोच्चले आफ्नै फैसला उल्टाउँदै २० मिटरमात्र कायम गरिदियो । 

कात्तिक १३ र १४ गते परेको वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकाका खोलाहरुमा बहाव बढेको थियो । जसका कारण आसपासका स्थानीय त्रसित भएका छन् । उर्लिएको खोलाले बगाउने डर अधिकांशमा देखिन्थ्यो । कतिपय त स्थानान्तरण हुनतर्फ समेत जुटिसकेका थिए । अर्कोतर्फ, खोला घरभित्र नपसेपनि घरको शौचालय भने भरिएको गुनासो धेरैको थियो । त्यसको कारण हो घरको ढल खोलामा मिसाउनु । 

यसअघि गत असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म परेको वर्षामा कारण पनि उपत्यकासहित देशभरका खोला उर्लिएका थिए भने ०८२ असोज १७ गतेदेखि १९ र ०८१ असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म भएको वर्षाले त वितण्डा नै मच्चाएको थियो । ०५१–०५२ सालमा पनि ठूलो वर्षा भएको थियो । त्यो वर्षाले भक्तपुरको नयाँ थिमी, राधेराधे, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, चुनदेवीसम्म पूरै डुबेको स्थानीय बताउँछन् । 

त्यसको केही वर्षमै अर्थात् ०५५ सालमा भएको वर्षाले पनि यी एरिया डुबानमा परेका थिए । त्यसो त ०४८ सालसम्म यी एरियामा रोपनीको ३० हजारमा समेत नबिक्ने स्थानीय बताउँछन् । किनकि यी एरियामा बाह्रै महिना हिलो र डुबान हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ, यहाँका अधिकांश जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानीमा राखिएको थियो । राधेराधेलाई त सिमसार क्षेत्रमै राखिएको दाबी गरिन्छ । 

०६६ सालमा राधेराधेमा १५ तले भवन बन्यो । यद्यपि, हालसम्म उक्त भवन निर्माणाधीन छ । भवन बनेको जग्गासमेत सरकारी भएको स्थानीय दाबी गर्छन् । सो भवन सञ्चालनमा नआउँदै ०७४ सालमा त्यसकै अगाडि भाटभटेनी बन्यो । त्यसपछि यहाँ जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । भाटभटेनी बनेपछि राधेराधेमा जग्गाको मूल्य आनाकै ७५ लाखदेखि करोड पुग्यो । रोचक कुरा चाँहि भाटभटेनी आफैं सरकारी जग्गामा बनेको स्थानीयको आरोप छ अनि त्यही भाटभटेनीका कारण जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । 

भूमाफियाहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति राज्यका सम्पत्ति दोहन गरे । पानीका स्रोत त मासे नै सँगै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, वनजंगल, हदबन्दी बढी, खोला नदी, राजपरिवारलगायतका जग्गासमेत हड्पे । सरकारी जग्गा देख्नै नहुने । मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको जग्गासमेत कब्जा भएको अवस्था छ । विडम्बना, यसतर्फ सरकारको आँखा कहिले जाने ? 

यसरी भूमाफियाहरुसँग मिलेर सरकारी सम्पदा मास्ने र जग्गा हड्पनेमा राजनीतिक दलका ठूल्ठूला नेता, कार्यकर्तादेखि व्यापारी व्यवसायीसम्म छ । उद्योगी शेखर गोल्छा, चन्दप्रसाद ढकाल, भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङलगायतमाथि सरकारी जग्गा हड्पेको आरोप छ । राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप छ । वर्तमान बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले देशभर अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गरी फिर्ता ल्याई त्यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेलाई कडा कारबाही गर्ने आशा गरिएको थियो । 

किनकि प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक सम्पदा र जग्गाको संरक्षण गरेरै जनताको मन जितेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा सरकारी जग्गा र सम्पदा संरक्षण र अतिक्रमणमुक्त गराउन उनले चालेका कामबाट प्रभावित भएरै जनताले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि भने बालेन सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको देखिन्छ । पहिले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने बालेन अहिले भोटका निम्ति सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा पास गराउँदैछन् । 

०४६ सालपछिका सरकारले पनि भोटका निम्ति सुकुम्बासीहरुलाई धेरै सरकारी जग्गा बाँड्यो । जग्गा पाएपछि उनीहरुले बेचे, बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाले । अनि कर्जा नतिरेर बैंकले जग्गा लिलाम गरेपछि फेरि सुकुम्बासी भन्दै सडकमा उत्रिए । यसरी सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने, उनीहरु भने बेच्दै फेरि सुकुम्बासी बन्ने क्रम चलिआएको छ । यसतर्फ, बालेन सरकारको ध्यान गएन । 

अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्नतर्फ त प्रधानमन्त्री बालेनले ध्यानै दिएनन्, बरु केही बचेका सरकारी जग्गासमेत सुकुम्बासीका नाममा बाँड्दैछन् । यसले भूमाफियाहरुको मनोबल झनै बढेको छ । देशकै भूभागमाथि छिमेकीले अतिक्रमण गर्दासमेत बालेन सरकार मौन छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेप बढ्दो छ । भारतले विगतमा दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कागडा टिष्टा, गोरखपुर, हाजीपुर, बाघघाम, गंगा नदीसम्मको नेपाली भूभाग लगिसकेको छ । 

बालेन सरकारले छिमेकीले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सर्वसाधारणको विश्वास थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठमा सदनमै नेपालले समेत भारतको थुप्रै भूमि मिचेको हचुवा दाबी गरे । जसका कारण अब नेपालले मिच्दै नमिचेको भूमिसमेत भारतलाई दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार नहुँदा र कर्मचारीहरु लोभलालचमा फस्दा देश र जनताले कति ठूलो नोक्सानी व्यहोनुपर्छ, यो उदाहरण हो ।