शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत

Main News Image

काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो।

पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेसी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु छ दशमलव ५२ प्रतिशत र मुस्लिम चार दशमलव ८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

बन्दसूचीमाप्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। कूल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कालापानी र सुस्तासहितका सीमा विवाद हल गर्न नेपाल-भारत प्राविधिक संयन्त्र ब्युँताइने

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।

आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीम...

निर्वाचन प्राथमिकतामा राख्नुको अर्थ सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा मौन बस्नु होइन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । नेपाल संवत् ११४६ को स्वागत कार्यक्रमका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशलाई सुशासन र स्थायित्वको दिशामा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन्। वसन्तपुरस्थित ऐतिहासिक समारोहमा बोल्दै उनले आगामी प्रतिनिधिसभा...

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...

मधेस प्रदेशको रिक्त सभामुख पदका लागि जसपाका राम असिस यादवको उम्मेदवारी

जनकपुर । मधेस प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदको लागि जसपाका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार जसपाका यादवलाई सभामुखको लागि अगाडि बढाइएको हो । 

यादवको उम्मेदवारीमा न...

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...

शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेमकिपाको घोषणा

भक्तपुर । शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आइतबार पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन...