कालापानी र सुस्तासहितका सीमा विवाद हल गर्न नेपाल-भारत प्राविधिक संयन्त्र ब्युँताइने
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।
आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आपसी हितका आधारमा थप मजबुत र प्रगाढ बनाउन नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमा विरुद्धको गम्भीर अपराध हो : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमा विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताएका छन् । बिहीबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानले देशको बहुजा...
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक च्यासलमा बस्दै एमाले सचिवालय बैठक
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यही मङ्सिर २७,...
प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिनबीच नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनले विपद्का कारण बेपत्ता भएका अमेरिकी नागरिक तथा अन्य पीडि...
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...
कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय केके हुन् ?
काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२,०८३ देखि २०८६,०८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् निर्णयहरू
– अन्तर्राष्ट्रिय एकी...



