बुधबार, २१ असोज २०८३
नेपाली

कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्‍हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेत सहभागी छन् । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

कहिल्यै नफुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कहिल्यै फुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा आयोजित कम्युनिष्ट पार्टी एकता कार्यक्रममा खनालले अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन...

बालेनले गरे खुवालुङको दर्शन, भने_ जीवित सांस्कृतिक आध्यात्मिक परम्पराको प्रतीक

काठमाण्डौँ । पूर्वी तराईको चुनावी यात्रामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले खुवालुङको दर्शन गरेका छन् । बुधबार सप्ताकोसी पुगेर शाहले खुवालुङको दर्शन गरेका हुन् । उनले यसलाई पवित्र स्थलका रुपमा व्याख्या ग...

ओलीलाई समवेदना दिन गुण्डु पुगिन् प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत उनका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गुण्डुस्थित निवास पुगेर उनीप्रति समवेदना व्यक्त...

क्यान अध्यक्ष चन्दलाई हराउँदै बैतडीमा रास्वपाका हरि मोहन भण्डारी विजयी

काठमाडौँ ।  बैतडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि मोहन भण्डारी विजयी भएका छन् । उनी २२ हजार १३४ मतसहित विजयी भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकानेता एवम् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द १८ हजार १९४ मतसहित दोस्रो स्था...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...