अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर रहँदै १२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ...
सरकारले नै दियो अनुमति, उद्योगीले बढाए ग्यासको भाउ
काठमाण्डौँ । उद्योगीले खाना पकाउने ग्यासको भाउ बढाएका छन् । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढेको बहानामा उद्योगीले ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्टर १ सय ५ रुपैयाँ १८ पैसा बढाएका हुन् । मूल्य बढेसँगै अब प्रतिसिलिन्डर ग्यासको भाउ दुई हजार ६० रुप...
काँकरभिट्टबाट चार अर्ब ४८ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट चार अर्ब ४८ करोड ४५ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, मट्टिते...
पर्याप्त आयातका बाबजुद बजारमा ग्यास अभाव, उपभोक्ता अझै लाइनमा
काठमाडौँ । पछिल्लो दुई सातामा करिब ३० हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार अहिले दैनिक औसत १०० भन्दा बढी बुलेट ग्यास आयात भइरहेको छ । तर, बजारमा आपूर्ति पर्याप्त रहेको तथ्यांकले...
नेपाल लाइफको ‘बिजनेस एक्सिलेन्स कन्फरेन्स’ सम्पन्न, गत वर्ष १३ अर्बभन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क संकलन
काठमाडौँ । नेपालको सर्वाधिक विश्वसनीय जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले दुईदिने ‘बिजनेस एक्सिलेन्स कन्फरेन्स’ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंस्थित होटल याक एन्ड यतीमा भदौ १ र २ गते आयोजित उक्त सम्मेलनमा देशभरबाट सेल्स तथा मार्केटिङ...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...



