टेलिफोन र इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्न सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको प्राधिकरणलाई निर्देशन
१५ असोज, काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकामै दूरसञ्चार सेवा कमजोर हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै नियमित अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने तथा न्यून गुणस्तरको सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति मजाक मात्र थियो : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा दिएको ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले य...
एमाले महाधिवेशन : ओलीको खल्तीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताबाट बर्हिगमनमा परेको नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आउन अब नौ दिनमात्रै बाँकी छ । महाविधेशनको तयारी तीव्र रुपले चलिरहँदा आगामी नेतृत्वका विषयमा पनि तीव्र चासो बढ्न थालेको छ । यो महाध...
गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...
निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने बताएका छन् । दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाको मतदान केन्द्रको शुक्रबार स्थलगत निरीक्...
एक सय ४७ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, रास्वपालाई ११३ सिट, कांग्रेसलाई १७
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा १४७ ओटा निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा ११३, नेपाली कांग्रेस १७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले ७, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ६, श्रम संस्कृति पार्टी २, राष्ट्रिय...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...


