बिहिबार, २५ भदौ २०८३
नेपाली

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।  यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मधेशमा सधैं गोली नै किन चल्छ ? राज्यको बल प्रयोगमाथि सांसद अमरेश सिंहको प्रश्न

काठमाडौँ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले तराई(मधेशमा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरूतर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यले समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा संवाद र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकम...

रास्वपा महाधिवेशनमा तीव्र असन्तुष्टि : मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न

चितवन । नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आन्तरिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र मतदान प्रक्रियाको विवादका कारण नराम्रोसँग थला परेको छ । तीन दिनभित्रै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने य...

गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिँदै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोलि पार्टी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा गएर पार्टी सभापति थापालाई प्रधान...

कांग्रेस नेता चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगले चालिसेविरुद्ध आइतबार विशेष अदातलमा मुद्...

गृहमन्त्री र मेयरबीच तीव्र मतभेद : गृहमन्त्रीका अनुसार बालेनको कदम आपराधिक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबीचको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ । सोमबार थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले डो...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...