२७ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यालयहरूमा पठाइयो
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र ९स्मार्ट लाइसेन्स० को छपाइ कार्य सम्पन्न गरी वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।
विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छपाइ मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर र स्रोतगत समस्याका कारण लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्सहरू हालै छपाइ सकिएर सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको जानकारी दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः आम्दानीको स्रोत के देख्नुभयो र कर्मचारीको तलब बढाउन लाग्नुभएको ?
रुषा थापा__________________
काठमाण्डौँ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स टाट पल्टिएको पाँच वर्ष बढी बितेको छ । अहिले त बैंकमा पनि संकट देखिन थालिसक्यो । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको पनि उत्तिकै समय भएको छ । यसबीचमा शेरबहादुर देउवादेखि...
स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था स्थगित
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ । बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यसअघि...
परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी ‘पार–हिमाली’ समृद्धिको अर्को अध्याय संयुक्त रूपमा निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् । चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनले मंगलबार बेइजिङस्थित नेपाली दूता...
एकैदिन ५६ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एकैदिन ५६ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । खाद्य पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने फर्म, पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा विभाग...
डलरको मूल्य १५३ रुपैयाँ नाघ्यो, कुवेती दिनारको बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको नयाँ दररेट अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम भएको छ ।
<...१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



