नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवा, ओली र प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै छिन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज प्रधानम...
रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सा...
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेका हुन् । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
रा...
जेनजी मुभमेन्ट नेपालद्वारा रास्वपा सांसद कृष्णकुमार कार्कीको तत्काल पक्राउको माग
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार कार्की मोरङ–२ लाई भदौ २४, २०८२ मा सिंहदरबार तथा संसद् भवनमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाउँदै तत्काल पक्राउ गरी कानुनी...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...
देशलाई उज्यालो बनाउन मुलुककै नेतृत्व गर्ने सोचमा छु : कुलमान घिसिङ
रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई उज्यालो बनाउने आफू नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको बताउँदै...



