सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिको सहमति दिइएको हो ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन तथा सैन्य प्रकृतिको गतिविधिबारे सरकारसहित सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपालको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिका लागि कानुनी आधार के हो भन्ने स्पष्ट पार्न विपक्षीलाई भनेको छ । सुनुवाइका क्रममा विशेषगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न सहमति दिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नेपाली सेनाले नै ग्रिन आर्मीलाई यस्तो गतिविधिका लागि सहमति दिएको भए त्यो गम्भीर विषय हुने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेमा आगामी नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, ओली-ईश्वर प्यानलबीच रोचक प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको काठमाडौंमा जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्र्तगत आज आगामी नेतृत्व चयनको लागि मतदान हुँदै छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मतदान आज मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुन...
सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसा...
निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र : जिल्ला अनुसारका नमूना मतपत्रहरू सार्वजनिक
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्रका नमूनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशका जिल्लाहरूलाई समेटेर मतपत्रको ढाँचा बाहिर ल्याएको हो । यसपटक एउटा...
रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। रेशमलाल चौधरीले चुनाव चिह्न जाँतो राखेर नयाँ दल दर्ता गराएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार योसँगै आयोगमा दर्ता भएका राजनीति...
कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


