सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिको सहमति दिइएको हो ?

काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन तथा सैन्य प्रकृतिको गतिविधिबारे सरकारसहित सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपालको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिका लागि कानुनी आधार के हो भन्ने स्पष्ट पार्न विपक्षीलाई भनेको छ । सुनुवाइका क्रममा विशेषगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न सहमति दिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नेपाली सेनाले नै ग्रिन आर्मीलाई यस्तो गतिविधिका लागि सहमति दिएको भए त्यो गम्भीर विषय हुने बताए ।