नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रिय सभामा २ पद रिक्त, नियुक्तिका लागि आयोग नै अलमल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका दुई पद अझै रिक्त रहेका छन् । एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने हो भने अर्को पद सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको हो ।
मनोनीत सदस्यका लागि तत्कालीन सरकारले गृहमन्त...
यात्रा टुगिँदै गर्दा हामी एक हिसाबले खुशी नै छौं : रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सो पार्टीसँगको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झाँक्रीले माओवादीसँग एकता गरेसँगै एकीकृत समाजवादी बिघटन भ...
रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आज पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोश...
गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारल...
मतदान सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्रै परिणाम
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको २४ घण्टा भित्रै प्रत्यक्ष तर्फको मतपरिणाम दिने तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आवश्यक जनशक्ति र सामग्री सबै तयार भएकाले मतपरिणाम दिन ढिला नहुने जनाएको हो । आज विहीब...
स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...



