नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विवादको भूमरीमा कांग्रेस, आज केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएको छ। बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको हो । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशन केन्द्रित रहेकाले निष्...
जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...
गगन नेतृत्वको कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त
काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त भएका छन्। हिजो निर्वाचित भएको कार्यसमितिको आज बसेको पहिलो बैठकले चालिसेलाई प्रवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाउने कांग्रे...



